२०८३ असार १५, सोमबार ०६:३१
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब भत्तासहितको सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरूलाई पत्र काट्दै नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा–सुविधा र तलब अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । विभिन्न निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कानुन अनुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा समेत नपाएको भन्दै स्थानीय सरकारसमक्ष गुनासो र उजुरी दर्ता गराएपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका उपसचिव (दसौं) शिवजी प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक निर्देशन पत्रमा प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराइएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलमा नघटाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ । यसका साथै …संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९’ र ‘शिक्षा नियमावली, २०५९’ बमोजिम शिक्षक र कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई विद्यालयहरूले लत्याएको उपमहानगरको निष्कर्ष छ ।
अब पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पत्रमार्फत दिइएको छ । प्रचलित शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूले आफ्नो कुल खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र वृत्तिविकासका लागि छुट् याउनुपर्ने निर्देशन समेत दिएका छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकममध्ये पनि ८ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम मात्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थापकीय आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनेको छ ।
नेपाल सरकारले परिमार्जन गरे अनुसार जीतपुरसिमरा क्षेत्रका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तहगत रूपमा न्यूनतम परिमार्जित तलब प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत अब माध्यमिक तह (मावि) का शिक्षकले मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ, निम्न माध्यमिक तह -निमावि) का शिक्षकले ३८ हजार २ सय ३ रुपैयाँ र प्राथमिक तह -प्रावि) का शिक्षकले ३६ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाले सो निर्देशनलाई तुरुन्त र अक्षरसः पालना गराउन तथा यसको आवश्यक सहजीकरण एवं कडा नियमनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सानोठिमी, भक्तपुर), शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (कलैया, बारा) र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई समेत बोद्यार्थ पठाएको छ ।
